सरकार र राहत शिक्षकबीच पाँचबुँदे सहमति, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराइने

काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत राहत, बाल विकास र पेन्सनबाट वञ्चित शिक्षकबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै शिक्षकहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।

शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईकै संलग्नतामा भएको सहमतिमा राहत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ शतप्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ । परीक्षामा उत्तीर्ण भएका शिक्षक स्थायी हुनेछन् भने अनुत्तीर्ण भएका शिक्षकलाई सरकारले आर्थिक प्याकेज दिने सहमति भएको छ।

संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भने आन्तरिकतर्फ ५० प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो भने ५ असोजमा शिक्षक महासंघसँग भएको ६ बुँँदे सहमतिमा ७५ प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख थियो । त्यसमा असहमत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेपछि सरकारले वार्ता थालेको थियो ।

अब भने संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शतप्रतिशत राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने भनी संशोधन गरिने भएको छ । आन्दोलन गर्दै आएको १० औँ दिनमा सरकारले राहत शिक्षकहरुले अघि सारेका सबै माग सम्बोधन गर्न विधेयक संशोधन गर्ने गरी सहमति गरेको हो ।

सहमति अनुसार ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रहेको विधेयकको दफा ४३ को उपदफा (८) मा भएको पचास प्रतिशत सेवा जोड्ने व्यवस्थालाई शत प्रतिशत बनाउनुपर्ने र दफा ४४ को उपदफा (३) मा रहेको पचास प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई शत प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र दफा ४४ को उपदफा (५) लाई स्पष्ट पार्नुपर्ने,’ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै ‘राहत शिक्षकको रुपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने र राहत शिक्षकलाई बिरामी बिदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताब खाना (शिक्षकमा) पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,’ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।

विगतमा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत भई सो पश्चात् राहत शिक्षकमा कार्यरत रहेकालाई विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनि विधेयकमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ । उक्त व्यवस्था सबै किसिमका राहत (बहिरा, अन्य किसिमका अपाङ्गता भएका शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा) शिक्षकलाई समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने गरी गर्ने र प्रतिस्पर्धामा उमेर हद कायम नगर्ने सहमति गरिएको छ ।